ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ | ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼” ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਐਕਟ, 1963 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਲਚਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ। “ਅੱਜ, ਇਹ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਹੈ; ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ SGPC ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,”
Read More: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ SSP ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
