ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ, 2023: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਈਸੀ (CEC) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में दो बीजेपी के सदस्य होंगे और एक कांग्रेस का। ज़ाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुने जायेंगे, वो बीजेपी के वफ़ादार होंगे https://t.co/Pfwj6gR9A7
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 10, 2023
