ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਮਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਮਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
