ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ 2024: Manish Sisodia News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ (Delhi Excise Policy case) ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
Read More: AAP: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025
