ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2023: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (Akhilesh Yadav) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (Akhilesh Yadav), ਨੂੰਹ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 01 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਇਮ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ।
