24 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (aam aadmi party government) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ (Prahlad Joshi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। eKYC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ eKYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਦੂਜਾ, NFSA 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। NFSA 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ/ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਸਦੇ ਲਈ, CBDT, MCA ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
