ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 6 ਅਗਸਤ 2021 : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ ਲੈੱਡ , ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ “ਦਿੱਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ” ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ,ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਉ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ,ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ