ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2017 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ‘ਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 154 ਬਲਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਪਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ
