8 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 20% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ਼ 20% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,500 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ : ਖੇਡ-ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ , ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, 1,000 ਜਿੰਮ
