ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 22 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ‘ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਜਗਤ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
Read More: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
