• ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
• ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
• ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (harjot singh bains) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ: CM ਮਾਨ
