1 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ (punjab haryana) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ (bhakhra dam) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ (board meeting) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ (court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਵਰਤੀ ਗਈ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ BBMB ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਹੱਕ
