15 ਮਈ 2025: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Bhakhra Beas Management Board) ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (punjab and haryana highcourt) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2010-11 ਤੋਂ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ 32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Read More: BBMB: ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
