ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਆਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CRMS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਆਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਆਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 119 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਆਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਆਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
