ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2024: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (Bangladesh) ਦੀ ਢਾਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਕਾਨ (ISKCON) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸਕੋਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਨਿਰੂਦੀਨ ਨੇ ਢਾਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸਕੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਕੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਟਗਾਂਵ, ਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਸਕਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ISKCON ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (Bangladesh) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਸਕੋਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜਬਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
