ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ , 26 ਜੂਨ 2025: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੋ।”
Read More: MP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
