ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫੁਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ?’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
