ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FHANA) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Bharat Mukh Mantri Sehat Bima Yojna) ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 166.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 101.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕੁੱਲ 214.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।