ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (NAIB SINGH SAINI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (police force) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (naib sngh saini) ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 11,814 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,488 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 23.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 113 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 141 ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,061 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 966 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, SC/ST ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 1,514 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ 1,049 ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 119,011 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ, ਡਕੈਤੀ, ਲੁੱਟ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ 6,338 ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12,966 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 22,994 ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 97.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,594 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,491 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 68030 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 66806 ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 98.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 7,779 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 97.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
