ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ‘ਚ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (Sarpanches) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ (Arvind Kejriwal) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਗਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,147 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ (Sarpanches) ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 81,808 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 3,037 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 336 ਸਰਪੰਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 335 ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 334 ਸਰਪੰਚ (Sarpanches) ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
