9 ਜਨਵਰੀ, 2026: ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant singh maan) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (arvind kejriwal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।”
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।” ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, “ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਹੋ।” ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ।” ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।”
ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕਲੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ।
Read More: CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
