ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ 2024: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ |
Read More: Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
