11 ਸਤੰਬਰ 2025: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ (Chief Minister’s Gram Sampark Yojana) (MMGSY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 941 ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1712.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ (ਬਾਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ, ਗਿਆਜੀ, ਬਾਂਕਾ, ਨਵਾਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਂਕਾ, ਭੋਜਪੁਰ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਅਤੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 500 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਘਾਟਨ
