ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ 2021: ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50.12 ਏਕ਼ੜ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ 244 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 300-400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏ.ਆਈ, ਐਮ.ਐਲ. ਆਈ.ਓ.ਟੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ/ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।