27 ਮਾਰਚ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 767 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (medicines) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
NPPA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.64% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 0.64% ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, WPI ਨੇ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ (+)0.64956% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ WPI ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ MRP ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼, 2013 ਦੇ ਪੈਰਾ 16(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (NLEM) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ GST ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: Medicine: ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਚ
