ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਸਰਕਾਰ ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
