16 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੰਬਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
Read More: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
