Revenue Officers

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2023: 23 ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸਿਆ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ …।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ (Revenue Officers) ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਮਾਰਚ 2022 ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਸਿਰਮੌਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ, ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ। ਹਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਾ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਗਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Revenue Officers) ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ |

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਲੈਕਕਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਨੇਸ ਚੱਢਾ ਦੀ । ਇਹ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦੇ ਦਫਤਰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਲੇ SDM/DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਫਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ ਨਹੀ ਜੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ (ਜਾਨੀ DC/SDM ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ

 

Scroll to Top