ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ (Hardeep Singh Mundian) ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ PAPARA ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ (Hardeep Singh Mundian) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ EWS ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ EWS ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 15 ਐਮਜੀਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 5 ਐਮਜੀਡੀ ਅਲਟਰਾ-ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
145.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਟਰਾ-ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੜਕ ਧੋਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Read More: ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
