ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮਸੀ) ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (PSEGS) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ. 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਔਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (Aman Arora) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ- 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਈ-ਸੇਵਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਆਰਐਸ), ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾ, ਰਾਜ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ, ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ
