ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (haryana and punjab) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (naib singh saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਅਨੁਚਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ, (anil vij) ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੌਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀ, ਐਲ.ਡੀ. ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਢਾਂਡਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਤੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ (anurag rastogi) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ
