8 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarakr) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ (100%) ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,075 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 283 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ 96% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 833 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 98% ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, 166 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ (pending case) ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਇੱਕ 100% ਸਫਾਈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ (portal) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ₹21,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 167% ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 110% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 76% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 17,006 ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (87%) ਅਤੇ 4,884 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (81%)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ (RTBA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 15-18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 112 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 (76%) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 34 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ CRO ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 134 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 78 (50%) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ! ਸ਼ਿਵਾ ਟੈਕਸਫੈਬਸ ਨੇ ₹815 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼
