ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ
ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਪਟਨਾ, 24 ਮਾਰਚ 2026: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ( bihar government) ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EOs) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 15.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਤਾਮੜੀ ਅਤੇ ਸੋਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ-ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿਜੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 19 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਰਸ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ?
