ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਜੁਲਾਈ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ (land pooling) ਨੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ) – ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (aman arora) ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (congress) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3735 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
