ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2024: ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ (farmer) ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ |
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ OECD ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 169 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਅਰਟੀਫੀਸੀਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ 2004 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਘਰੇਲੂ ਖੇਤ” ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ (ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ), ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਪੀਰ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ SKM ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ SKM ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੰਝਿਆ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ (farmer) ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੋਡ ਰੇਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਧਨਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
