ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੱਕ, ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
HARSAC ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: Haryana News: ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ




