ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।’
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨੀਟ ਪੀਜੀ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
