July 7, 2024 2:45 pm
FAME Scheme

ਮੰਗ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਈਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ‘ਫੇਮ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲੱਜਾ ਫਿਰੋਦਿਆ ਮੋਟਵਾਨੀ,
ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਈਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਈਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਜੀਐੱਚਜੀ) ਦੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਰਿਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਐੱਮਐੱਚਆਈ ਦੀ ‘ਫੇਮ’ ਯੋਜਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਈ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਈਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਈਵੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਮ ।। ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲੋਕੇਟ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਚਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ |

‘ਫੇਮ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਈਵੀ ਲੜੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

‘ਫੇਮ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ੱਟ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ “ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ” ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ‘ਫੇਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਆ ਅਤੇ ਤਿਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਵੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਈਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਈ2ਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਈ3ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਭਰਦੇ ਈਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਮ II ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ, ‘ਫੇਮ’ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈਵੀ ਦੀ ਅਗ੍ਰਿਮ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੀ ਅਗ੍ਰਿਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

3 ਡਬਲਿਊ ਅਤੇ 2ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਨਾਮ ਆਈਸੀਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 45-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ‘ਫੇਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 15-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਤਾ” ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਫੇਮ ’ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ “ਇੱਕ” ਉਪਕਰਣ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ “ਉਪਯੁਕਤ” ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਈਵੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਈਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਵੀ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਈਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਈਵੀ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਥਿਯਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਥਿਯਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੁ ‘ਤੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਜਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਈਵੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।