ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ 2023: ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (Adani Group) ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ/ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ (Adani Group) ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, 9 ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਫਟੀ 50 ‘ਚ ਕਰੀਬ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
