ਦੇਸ਼, 22 ਦਸੰਬਰ 2025: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ‘ਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Read More: ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
