ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ, 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਵੱਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ “ਜੁਮਲਿਆਂ” ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਦੀਆਂ ਹਨ |
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (MDF) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ?
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਬਾਰੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ?”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ “ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮਨਰੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
Read More: ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੰਬੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਗੋ
