ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6,800 ਤੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ 7,755 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 955 ਤੋਂ 755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ 2,280 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,500-1,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ, ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,962 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਵਕਤੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਐਸਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੌਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
