ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (Standing Committee) ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ (24 ਫਰਵਰੀ) ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ Standing Committee) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
