ਪਟਿਆਲਾ 23 ਅਗਸਤ 2022: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ (Punjabi University Patiala) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ,ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਹੰਚੀ ਹੈ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗੇ ਹਨ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਡੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ |
ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਇਸ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ?