ਚੰਡੀਗੜ 16 ਜਨਵਰੀ 2023: ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਉਚਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਝਾੜ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਪਿਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ|
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੀ.ਏ. ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਓ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ ਬਾਇਓਟਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਿਘ, ਉਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਮਿੰਦਰ ਦੱਤ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਵਿਤਾ, ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਸਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਜੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰੋਂ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਾਗ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ-ਪਰਾਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਮ. ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਪੇਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਜੀ.ਐੱਮ. ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰੋਪੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
