ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (same-sex marriage) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਿਓ। ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (same-sex marriage) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
