ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਮਸੇਤੂ (Ram Setu) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਮਸੇਤੂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸੇਤੂ (Ram Setu) ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਤੂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 30 ਮੀਲ (48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਮਨਾਰ ਟਾਪੂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 1993 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਮਸੇਤੂ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
