26 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (property registration) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (registration) ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (registration) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (registration) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਮੁਕੱਦਮਾ 15-31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ
ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (registration) ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://easyregistry.punjab.gov.in/ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ “ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੌਗਇਨ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ (online) ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 550 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਮਰੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ।
