ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹29,480 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 67,672 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹88,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ (₹2,600 ਕਰੋੜ), ਸਨਾਤਨ ਪੋਲੀਕੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (private) ਲਿਮਟਿਡ (₹1,600 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (₹1,600 ਕਰੋੜ) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 2,500 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 210 ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 167% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Read More: IOL ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਫਾਰਮਾ ਸੁਪਰਪਾਵਰ’ ਬਣਿਆ
