24 ਸਤੰਬਰ 2025: ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (sanjeev arora) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ₹25 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ₹125 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਸਿਰਫ਼ ਹਰਾ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ), ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੋਣ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ
